सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टीचे नागरिकांवर होणारे परिणाम आणि त्यांनी घ्यायची काळजी

सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकण किनारपट्टीवर आणि डोंगराळ प्रदेशात वसलेला असल्यामुळे येथे दरवर्षी जोरदार पावसाचे प्रमाण वाढते. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील नद्यांना पुर, दरड कोसळणे, घरांची आणि पिकांची हानी, तसेच वाहतुकीस अडथळा असा परिणाम होतो. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नागरिकांचे जीवन विस्कळीत होते.

अतिवृष्टीची नागरिकांवर होणारी मुख्य संकटे:

• घरांची किंवा शेती पिकांची हानी

• रस्त्यांवर वाहतुकीची गैरसोय

• वीजपुरवठा खंडित होणे

• पिण्याच्या पाण्याचा दूषित किंवा तुटवडा

• आजारपणाचा धोका वाढणे

• गावाचा संपर्क तुटणे

अतिवृष्टीत नागरिकांनी घ्यायची काळजी:

• हवामान खात्याच्या सतर्कतेच्या सूचना ऐकत राहाव्यात.

• धोका असलेल्या भागात नियंत्रित किंवा आवश्यक असल्यासच प्रवास करावा.

• सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर व्हावे, विशेषत: नद्याच्या काठावर किंवा दरड कोसळू शकणाऱ्या ठिकाणी राहणाऱ्यांनी.

• घरातील महत्वाची कागदपत्रे, औषधे, आवश्यक वस्तू पाण्यापासून सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात.

• स्वच्छ पाणी वापरावे व जेवण व्यवस्थित शिजवून घ्यावे.

• गरज पडल्यास स्थानिक प्रशासन किंवा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी तत्काळ संपर्क साधावा.

• पाळीव प्राणी, वयोवृद्ध व लहान मुलांची विशेष काळजी घ्या.

• सामाजिक माध्यमावर अफवा न पसरवता केवळ खात्रीचेच संदेश पुढे पाठवा.

अतिवृष्टी ही नैसर्गिक आपत्ती आहे, पण आपली सतर्कता आणि सज्जता या संकटात आपल्याला व आपल्यासोबतच्या लोकांनाही सुरक्षित ठेवू शकते. म्हणून, योग्य काळजी घेणे, प्रशासनाच्या सूचनांचा अवलंब करणे आणि शिस्तीत वागणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे होणाऱ्या संकटांसाठी प्रशासनाने आणि राज्य शासनाने गेल्या काळात विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. या उपाय योजनांमध्ये तातडीची मदत, संरचनात्मक आणि संरचनाबाह्य कामे, आर्थिक सवलती, तसेच नागरिकांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.

प्रशासनाने अलीकडे घेतलेले उपाय

१. आपत्ती व्यवस्थापन आणि तातडी उपाययोजना:

• जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय केले गेले आहे. प्रत्येक तालुक्यात विशेष पथके, स्थानिक पातळीवर (ग्राम पंचायत) संपर्क केंद्रे ठेवण्यात आली आहेत.

• पुराचा धोका निर्माण झाल्यास तातडीने नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर, वयोवृद्ध, लहान मुले, गर्भवती महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींचे आधी स्थलांतर करणे.

• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पोलीस, अग्निशमन दल, स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त बचाव पथकांची आखणी व तैनाती केली जाते.

२. संरचनात्मक उपाय:

• नदीकाठी व समुद्रकिनाऱ्यांवर बंधारे, उंची वाढविणे, सॅलायन (खाऱ्या पाण्याच्या) बंधाऱ्यांची निर्मिती, अँटी सागर संरक्षण बांध, भूस्खलन प्रतिबंधक भिंती, सायक्लोन शेल्टर्स उभारणी.

• गावातील व जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीचे स्वतंत्र अभियान (Flood Damage Repair Programme) राबविले जाते.

३. निधी आणि आर्थिक मदत:

• सन २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक संवेदनशील जिल्ह्यांना (यात सिंधुदुर्ग समाविष्ट) १ कोटी रुपये आणि इतर जिल्ह्यांना ४० लाख रुपये अशा प्रमाणात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी दिला आहे.

• पूरग्रस्त व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसानभरपाई प्रोत्साहन दुप्पट केली आहे. पूर्वी हेक्टरी ६,८०० रुपये मिळत होते, आता ते दुप्पट, तसेच नुकसान टप्पा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवला आहे.

४. पुनर्वसन, स्वच्छता आणि जनजागृती:

• बाधितांना तात्काळ निवारा, जेवण, पाणी आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

• पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता, आजार प्रतिबंधासाठी आरोग्य विभाग तैनात.

• नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना, सुरक्षिततेबाबत माहिती आणि प्रशिक्षण, वादळी हवामानाच्या वेळी सतर्क राहण्याबाबत विशेष मोहिमा राबवल्या जातात.

५. तंत्रज्ञान वापर आणि नियंत्रण:

• हवामान वेधशाळेच्या सूचनांनुसार अलर्ट आणि इशारे वेळोवेळी दिले जातात.